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कोयला मंत्रालय मार्च 2023 तक बिजलीघरों को 4.5 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति करेगा। इस संबंध में कोयला मंत्रालय सुगम कोयला परिवहन मुहैया कराने के लिए अन्य मंत्रालयों, रेल और सड़क के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। नतीजतन, थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) का स्टॉक 31 मार्च, 2023 तक 45 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, पिटहेड पर कोयले के स्टॉक को बढ़ाने की योजना है। घरेलू कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों के पास 30 नवंबर तक 30 मिलियन टन स्टॉक उपलब्ध होगा।
कोल इंडिया मंत्रालय ने इस संबंध में एक विशेष आदेश जारी किया है। इस वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान, औसत रेक प्रति दिन उपलब्धता में 9% की वृद्धि हुई, जिससे अधिक कोयला परिवहन और बिजली संयंत्रों में भंडारण की अनुमति मिली। विद्युत मंत्रालय रेल और ट्रक के माध्यम से कोयले की ढुलाई भी बढ़ा रहा है। सीआईएल ने सभी बिजली उत्पादन कंपनियों को अगले आठ महीनों के लिए कोयला उत्थापन के आरसीआर डायवर्जन के लिए कोटा की सूचना दे दी है।
पहले कोयले को एमसीएल से पारादीप तक रेल द्वारा और बाद में रेल-समुद्र-रेल के माध्यम से पूर्वी तट पर बिजली सुविधाओं तक पहुँचाया जाता था। सरकार देश के पूर्व से पश्चिम में कोयला खदानों से कोयला परिवहन को आगे बढ़ा रही है।