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पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने नगर निगम चुनाव की टाइमिंग पर सवाल उठाया है. कहा जाता है कि नगर सरकार आम आदमी की सरकार होती है। जनता के आक्रोश से राज्य सरकार डरी हुई है। इसलिए वह चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव होंगे या नहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की हेमंत सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए बुधवार को धनबाद पहुंचे।
सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब आदिवासी सलाहकार समिति की बैठक में चुनाव टालने पर चर्चा कर रही है, बावजूद इसके कि यह समिति राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है. टीएसी की स्थापना भी जनजातियों को धोखा देने के लिए की गई थी।
वर्तमान सरकार ने 1472 करोड़ जल वितरण योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। धनबाद, रघुवर दास के अनुसार, एक कोयला शहर है। यहां लोग काला पानी पीते थे। भाजपा सरकार ने कुल 1472 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। वे 16 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करेंगे। योजनाओं को 2021 तक पूरा करने की योजना थी।
हेमंत सरकार की स्थानीय नीति एक छलावा है। रघुवर दास ने 1932 की हेमंत सरकार की खतियान आधारित स्थानीय रणनीति को एक तमाशा करार दिया है। बाले – सीएम ने 23 मार्च 2022 को संसद के बजट सत्र में कहा कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन सकती है. फिर, चार महीने के बाद, उन्हें खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि स्थानीय नीति में नियोजन नीति को शामिल किया जाता तो सरकार का लक्ष्य स्पष्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघुवर ने कहा कि उनकी सरकार ने दस साल की अवधि के लिए आदिवासियों के लिए ग्रेड 3 और 4 का रोजगार निर्धारित किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे खारिज कर दिया था.
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